कृषि जगत
क्या किसानों को पेंशन का हक मिलेगा ?
कुलभूषण उपमन्यु
देश के औद्योगिक विकास में किसान की अहम भूमिका है। लेकिन आजादी के बाद उसकी आय को अधिकाधिक बढ़ाने का लक्ष्य सरकारों ने कभी नहीं रखा। इसी का परिणाम है कि आखिर किसान ऋण ग्रस्त होने को मजबूर है। आखिर किसान को ऋणग्रस्त बनाने वाले हालात पैदा करने का जिम्मेदार कौन है? देश अनुत्पादक प्रशासनिक अमले का बोझ उठाने में सक्षम है। लेेकिन क्या उत्पादक किसान को उत्पादक अर्थव्यवस्था के नाते साठ वर्ष की आयु के बाद अनिवार्य पेंशन का हक मिल सकेगा ?
एक समय था, जब कहावत हुआ करती थी, "उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, करे गंवार।" किन्तु आज स्थिति बदल चुकी है। गलत कृषि नीतियों के कारण ही किसान बदहाल हैं। हालांकि कृषि उपज बढ़ाने के लिए बेहतरीन वैज्ञानिक प्रगति हुई है।
देश अनाज आयात करने की मजबूरी से निकल कर निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। किन्तु किसान की हालत नहीं सुधरी है। इसके पीछे कई कारण हैं जिन्हें समझना होगा। सबसे बड़ा कारण तो किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य न मिलना है। किसान की उपज के मूल्यों में १९४७ से अब तक १९ गुणा बढ़ोतरी हुई है। जबकि उसके निवेश की कीमतों में १०० गुणा से ज्यादा बढ़ोत्तरी हो गई है। इसके साथ ही नौकरी पेशाकर्मियों के वेतन में १५० से ३२० गुणा तक वृद्धि हो गई है। इस तरह मजदूरी के स्तर की नौकरी करने वाले की स्थिति भी किसान से बेहतर है। यह व्यापारी, औद्योगिक और शहरी समझ पर आधारित नीतियों का ही दुष्परिणाम है कि कृषि को अकुशल व्यवसाय की तरह देखा जाता है। एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर तो कुशल मजदूर है किन्तु किसान नहीं।
जबकि सदियों से संचित और आधुनिक ज्ञान पर आधारित उद्यमिता के बिना कृषि कार्य संभव ही नहीं। एक ओर किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता दूसरी ओर लागत में लगातार वृद्धि होती जा रही है मौसम पर निर्भरता में भी कोई खास कमी नहीं आई है। भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भी किसान अपनी फसल को औने पौने दम पर बेचने को विवश रहता है। महंगी कृषि पद्धति स्थिति को और बिगाड़ने में मददगार साबित हो रही है। इन परिस्थितियों में किसान ऋण जाल में फंसता जा रहा है। आखिर किसान भी उसी समाज का हिस्सा है, उसे भी बीमारी-हारी और सामाजिक रस्मों रिवाज के बोझ को भी ढोना पड़ता है। समाज में विद्यमान प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। जब खेती के खर्च की ही भरपाई नहीं होगी तो बाकी सामाजिक खर्चों के साथ कैसे जूझे। इन हालात से तंग आकर किसान आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है।
यह कहना अपनी जगह सही हो सकता है कि किसानों के आन्दोलन को हिंसक बनाने में कुछ राजनैतिक दलों का हाथ है। हालांकि आजादी के बाद ९० प्रतिशत समय तो कांग्रेस और उसकी सहायक पार्टियों का ही शासन रहा है। इसलिए किसान की बदहाली के लिए भी उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस सबके बाबजूद इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि किसान की दशा वर्तमान शासन में भी सुधरी नहीं है। इसीलिए किसान अपनी आवाज बुलंद करने लगा है। किसानों द्वारा आत्महत्याओं का दौर पिछले दो दशकों से लगातार जारी है।
जहाँ भी इस तरह के आन्दोलन चलते हैं वहाँ सब तरह के राजनैतिक निहित स्वार्थ घुसपैठ करके अपनी अपनी वोट की राजनीति चमकाने के लिए पहुँच ही जाते हैं। इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। किन्तु आन्दोलन को यह समझना जरूरी है कि आन्दोलन को दिया जाने वाला कोई भी हिंसक मोड़ आन्दोलन को कमजोर करने का ही काम करेगा। हिंसक आन्दोलन में मुख्य मुद्दे तो गुम हो जाते हैं और वोट बैंक की राजनीति आन्दोलन को हाई जैक कर लेती है। किसान आन्दोलन को इस खतरे को भांपते हुए सावधानी से आगे बढ़ना होगा।
प्रशासनिक अमले के कार्य, जिनकी आय को आजादी के बाद ३२० गुणा बढ़ाया गया अपनी जगह जरूरी हैं लेकिन अधिकांशत: प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक नहीं। अर्थव्यवस्था में उनका योगदान अप्रत्यक्ष होता है, किन्तु किसान तो प्रत्यक्ष उत्पादन कार्य में लगा है। उसका महत्व प्रशासनिक अमले से कम नहीं हो सकता। वह जीवन यापन के लिए अन्न के साथ-साथ बहुत से उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी उत्पादन करता है।
इसलिए देश के औद्योगिक विकास में भी उसकी अहम भूमिका है। उसकी आय को भी आजादी के बाद कम से कम १०० गुणा तक बढ़ाने का लक्ष्य सरकारों और किसान आन्दोलन के सामने होना चाहिए। ऋण माफी तक ही किसान आन्दोलन सीमित नहीं हो सकता। असली प्रश्न तो यह है कि आखिर किसान ऋण ग्रस्त क्यों हुआ है। किसान को ऋण ग्रस्त बनाने वाले हालात पैदा करने का जिम्मेदार कौन है, इस बात का जवाब राजनैतिक दलों को देना चाहिए। ऋण माफी आपात स्थिति में तनिक राहत से ज्यादा कुछ नहीं है। राहत के रूप में इसका प्रयोग होना ही चाहिए।
कृषि उत्पाद को लाभकारी मूल्य तो मिलना ही चाहिए किन्तु कृषि लागत को कम करना भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है। अंधाधुंध मशीनीकरण और रासायनिक कृषि से किसान की कमाई कृषि मशीनें बनाने वाले उद्योगों और बैंक ब्याज के माध्यम से बैंकों की जेबों में जा रही है। कृषि पद्धति को वैज्ञानिक समझ से अनावश्यक मशीनीकरण से बचना होगा। छोटे किसान बैलों से खेती करें। बैलों से चलने वाले उन्नत उपकरण बनाए जाएँ जो किसान को ट्रैक्टर से खेती जैसी सुविधा दे सकें। बैल तो किसान ही पालेगा इससे बैल खरीदने बेचने पर पैसा तो किसान की ही जेब में जाएगा। रासायनिक कृषि पद्धति ने कृषि की लागत को बहुत बढ़ा दिया है।
जैविक कृषि के माध्यम से किसान के खेतों के अपशिष्ट और गोबर एवं गोमूत्र से किसान की खाद और दवाई की अधिकांश जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यह कार्य किसान स्वयं अपने श्रम से ही बिना ऋण लिए कर सकता है। इससे कृषि लागत में काफी कमी आ सकती है। रासायनिक कृषि को जरूरत से ज्यादा फैलाने का कार्य करने वाले कृषि विश्वविद्यालयों को ही "कम लागत वैज्ञानिक कृषि" का वाहक बनाया जाना चाहिए। उत्पादक अर्थव्यवस्था का आधार होने के नाते किसान के लिए ६० वर्ष की आयु के बाद अनिवार्य पेंशन का हकदार माना जाना चाहिए। यदि अनुत्पादक प्रशासनिक अमले का बोझ देश उठा सकता है तो उत्पादक किसान का क्यों नहीं।
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