सामयिक

खाद्य सुरक्षा बनाम सुरक्षित खाद्य

वीरेन्द्र पैन्यूली

खाद्यान्न सुरक्षा का आधार महज खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं हो सकता । आवश्यकता इस बात की है कि हमें मिलने वाला अनाज सुरक्षित भी हो । मिलावट व अल्प उपलब्धता की वजह से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।
खाद्य सुरक्षा का मुद्दा अब एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है । जब हम खाद्य सुरक्षा के मसले को स्वच्छ पेयजल से या इंर्धन से जो खाना पकाने के लिए काम में आता है अथवा उचित सफाई से जोड़ते है तो लगता है कि इस दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है । दुनिया में करीब एक अरब ऐसे लोग हैं, जिनको साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है व २ अरब लोगों को उचित शौचालय जल निकासी आदि की व्यवस्था एवं साफ इंर्धन उपलब्ध नहीं है । जिन्हें सब सुविधाएं उपलब्ध भी हैं, उन्हें इसकी अधिक कीमत देना पड़ती हैं । आज पूरे विश्व में स्थाई रोजगार ने ले ली है तो कई नए लोग उन करोड़ों लोगों के संख्या में जुड़ जाते हैं जो छुपी भूख अर्थात कुपोषण से ग्रसित रहते हैं ।
पानी तो कई जगह दूध से ज्यादा महंगा हो रहा है और दूध की बात करें तो मौत के सौदागर उसे घातक रसायनों से बना रहे हैं । सन् १९९८ में ही पश्चिमी उत्तरप्रदेश में सोलह जिलों में करीब एक करोड़ लीटर कृत्रिम विषैला दूध तैयार होता था । इसी से जुड़ा सवाल खाद्यान्नों, मसालों आदि में घातक मिलावट का भी है । कहने का अर्थ है कि हम जो खा रहे है उससे हमारा जीवन सुरक्षित भी है कि नहीं ? इस बात से भी यह तय होगा कि हम खाद्य सुरक्षा के दायरे में हैं कि नहीं । बढ़ते भ्रष्टाचार व घटते उपभोक्ता संरक्षण की वजह से भी हम मात्रात्मक खाद्य सुरक्षा की परिभाषा में होते हुए भी वास्तव में खाद्य असुरक्षा की ओर जा रहे हैं ।
नि:संदेह उत्पादित कुल खाद्यान्न भी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी है परंतु इसे एकमात्र व पर्याप्त् कारक नहीं माना जा सकता है । मान लीजिए खंतों में खूब उगा भी लिया है परंतु यदि उनके भंडारण की व्यवस्था पारिवारिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर या राज्य या राष्ट्र स्तर पर भी न हो तो भी खाद्य असुरक्षा का दंश सभी को झेलना पड़ सकता है । उड़ीसा में जहां अकाल से मौतें होती हैं, वहीं का समाचार है कि यहां विषाक्त आम की गुठलियों के खाने से भी लोगों की मौतें हुई हैं । जब किसानों ने २००१ में भारी मात्रा में धान उगाया, तो उन्हें सन् २००२ के मध्य तक न तो धान का कोई खरीददार नहीं मिला ना ही भंडारण की कोई व्यवस्था मिली । यहां तक मांग कर डाली कि उन्हें पानी, बिजली के बिल, बच्चें की फीस धान के रूप में दिये जाने की अनुमति दी जाए ।
इससे खाद्य सुरक्षा के संदर्भ मेंदो बातें और भी साफ हो जाती है कि जैसे किसान जब धान के द्वारा बिजली का बिल, बच्चें की फीस आदि के भुगतान की बात कर रहे थे तो सरकार इसे मानने में दिक्कत का अनुभव कर रही हे क्योंकि उसके अनुसार पैसों का काम तो पैसों से ही चलेगा । उसी तरह से जब वह भी काम के बदले अनाज देती है तो उससे भी गरीबों की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं । इसी क्रम में गांवों में ही अनाज बैंक बनाकर खाद्य सुरक्षा की रणनीति को लागू करना एक तरफ जहां आवश्यक लग रहा है, वहीं ढांचागत व्यवस्थाआें की कमी होने से इस योजना का लागू करना आसान नहीं होगा ।
आज स्थिति यह हो गई है कि किसान कर्जे लेकर महंगे बीजों और उर्वरकों का उपयोग कर जो फसल उगा रहा है, उसकी बिक्री न होने से या कर्जो को न चुका पाने के कारण जगह-जगह आत्महत्याएं कर रहा है । आंध्र, कर्नाटक, गुजरात में मूंगफली, कपास व अन्य नगदी फसल उगाने वाले किसानों को अच्छी फसलों को उगाने के बाद भी अपने कर्ज को लौटाने के लिए परिवार की जमीनें, गहने आदि बेचने पड़े । यह स्थिति तब है जब खुले विश्व व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत भारत मेंअभी विदेशी अनाज नहीं बिक रहा है । यदि यह क्रमभी शुरू हो जाएगा तब तो अनाज उगाने वाले के घर में ही चूल्हा जलाना मुश्किल हो जायेगा ।
अत: यदि किसी देश में खाद्य सुरक्षा लाना है तो केवल ज्यादा अनाज उगाना ही पर्याप्त् नहीं होगा, परन्तु कभी-कभी अमेरिका जैसे देशों की तरह ऐसे भी निर्णय लेने पड़ेगे कि किसानों को खेतों में कुछ न उगाने के लिए भी धन देना होगा । परन्तु शायद यह अमेरिका जैसा शक्तिशाली और धनी देश ही कर सकता है जो भारत में किसानों को दस डॉलर तक की सब्सिडी देने तक का विरोध करता है और स्वयं अपने किसानों को विभिन्न मदों में लगभग एक हजार डॉलर तक की सब्सिडी दे रहा है ।
जो भी हो तथ्य यही है कि भारत का अन्नदाता किसान आज राशन की दुकान में खड़े होने की स्थिति में आ गया है । अभी तो हरित क्रांति मार देगी । बीजों का पेटेन्ट उसे मार देगा व ऐसे बीजों का प्रचलन भी उसे मार देगा जिन्हें वह एक फसल के बाद अगले फसल के लिए नहीं रख पाएगा । उसे बिजली, पानी, भण्डारण का किराया भी मार देगा । कुल मिलाकर खेतों को खेती के लिए उपयोग करने के बजाए, उसे उन्हें बेचना ज्यादा लाभदायक लगेगा । इससे खेती की जमीन में आई कमी देर सबेर बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा देना एक मुश्किल काम बना देगी । तब ऐसे लागों की बन आयेगी, जो कहते हैं कि भविष्य की खाद्यान्न सुरक्षा ऐसे बीजों से ही लाई जा सकेगी, जिन्हें जीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मनचाहे गुणों वाला गैर प्राकृतिक तरीके से प्रयोगशालाआें में बनाये जायेंगे । ऐसी खाद्य क्या सुरक्षित होगी, यह भी बड़ा सवाल है ?