शनिवार, 16 सितंबर 2017

हमारा भूमण्डल
आत्म-निर्भरता से ही बचेंगे गाँव
भारत डोगरा

विश्व के अति गंभीर हो चले पर्यावरणीय संकट के समाधान के लिए ग्रामीण सभ्यता को बचाना आवश्यक है । यह पर्यावरणीय संकट ग्रामीण सभ्यता की रक्षा के बिना हल नहीं हो सकता है, और भारत जैसे अभी तक ग्राम-प्रधान बने हुए बड़े देश की इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि एक ग्रामीण सभ्यता के माध्यम से पर्यावरण के गंभीर संकट का समाधान प्राप्त किया जाए ।

करोड़ों गाँववासियों की आजीविका की रक्षा एवं गाँववासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण संकट का समाधान करना जरूरी है । आज गाँवों का संकट लगभग पूरी दुनिया में मौजूद है, पर इसके रूप अलग-अलग हैं । 
संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य विकसित देशों में यह इस रूप में प्रकट हुआ है कि अपेक्षाकृत छोटे किसान और खेत लुप्त होते जा रहे हैंव बड़ी कंपनियोंके हाथों में अधिक भूमि केन्द्रित हो रही है । कनाडा में वर्ष १९४१ में जितने किसान थे,   ५५ वर्ष बाद १९९६ में उनमें से   मात्र एक चौथाई ही बचे हैं। आज भी किसानों की संख्या कम होती जा रही है ।
अमेरिका में वर्ष १९३५ में ६८ लाख किसान थे, जबकि आज मात्र १९ लाख किसान बचे हैं। रीगन के राष्ट्रपतिकाल में अनुमान लगाया गया था कि हर आठ  मिनट में एक किसान अपनी खेती-किसानी का पैतृक व्यवसाय छोड़ने को मजबूर हो रहा था । आज अमेरिका में ०.१ प्रतिशत जनसंख्या के हाथ में  लगभग ५० प्रतिशत कृषि भूमि है । इसमें से बहुत-सी भूमि विशालकाय कंपनियों के हाथ में है। दूसरे शब्दों में भूमि स्वामित्व का केन्द्रीकरण हो गया है व लाखों साधारण किसान परिवार अपनी आजीविका गवां बैठे हैं। 
यूरोप के छह देश सबसे पहले यूरोप की सामान्य आर्थिक नीति के अंतर्गत संगठित हुए थे । वर्ष १९५७ में यहाँ २२० लाख किसान थे जबकि वर्ष २००३ तक यहां किसानों की संख्या सिमटकर ७० लाख रह गई थी । ब्रिटेन में वर्ष १९५३ में ४५४००० किसान थे जबकि वर्ष १९८१ में उनकी संख्या २४२३०० रह गई ।
दूसरी ओर कई विकासशील देशों में, विशेषकर लेटिन अमेरिकी देशों में यह ग्रामीण संकट इस रूप में प्रकट हुआ है कि गाँंवों की आबादी बहुत सिमट गई है । ये देश मुख्य रूप से शहरी आबादी के देश बन गए हैं। इनमें से कुछ देशों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कुछ विकसित/औद्योगिक देशों से भी आगे पहुँच गया है । यहाँ की लगभग ८० प्रतिशत तक जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहने के उदाहरण भी हैं। इस स्थिति में शहरी स्लम निवासियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है ।
तीसरी श्रेणी भारत जैसे विकासशील देशों की है जहाँ जनसंख्या का अधिक हिस्सा अभी गाँंवों में ही है (शहरों के कई परिवारों के भी अभी गाँंवों से काफी नजदीकी संबंध बने हुए हैं) पर ग्रामीण जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसमें मुख्य रूप से भूमिहीन मजदूर, दस्तकार व छोटे किसान सम्मिलित हैं । हालांकि कई बार मध्यम श्रेणी के किसान भी इससे प्रभावित होते हैं। 
इस संकट की एक मुख्य अभिव्यक्ति यह है कि अपनी ओर से भरपूर मेहनत करने के बावजूद भी अधिकांश लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हैं। वे कर्जग्रस्त हो रहे हैं। बेहद अभावग्रस्त व तनावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। कभी कोई इससे तंग आकर आत्महत्या करता है तो थोड़ी-बहुत चर्चा होती है अन्यथा यह दर्द गाँंव में ही सिमटा-दबा रहता है ।
इनमंे से बढ़ती संख्या में अभावग्रस्त लोग नियमित तौर पर वर्ष में कई महीनों के लिए दूर-दूर के इलाकों में मजदूरी के लिए भटकते रहते हैं। कई गाँंवों में अधिकांश परिवारों का यही हाल है । इसका दूसरा पक्ष यह है कि गाँंव के अधिकांश मेहनतकशों के बाहर रहने के कारण गाँंव में स्थाई, टिकाऊ विकास के अवसर प्रतिवर्ष और   कम होते जा रहे हैं। अपने गाँंव की मिट्टी से रोटी प्राप्त करने की संभावना कम होती जा रही है    और कहा नहीं जा सकता कि कब गाँंव से नाता टूट जाएगा या तोड़ना पड़ेगा ।
अत: ग्रामीण आर्थिक संकट के संसाधन के लिए हमें ऐसी सोच चाहिए जो कमजोर वर्ग के परिवारों को अपने ही गाँंव में मेहनत कर बुनियादी जरूरतें पूरी करने में सक्षम बनाएं । यदि गाँंव में रहते हुए ही सब परिवार अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने में सक्षम होते हैंतो इसके साथ यह संभावना भी जरूरी है कि गाँंव के मेहनतकश अपने गाँंव व आसपास के खेत, चरागाह, वन, जल-स्त्रोत सुधारकर गाँंव के दीर्घकालीन  विकास व गाँंव के पर्यावरण की रक्षा की संभावनाओं को निरंतर बढ़ा सकेंगे ।  
प्राय: यह देखा गया है कि यदि किसी गाँंव या गाँंवों के समूह के सब संसाधनों (कृषि भूमि, चरागाह, वन, लघु खनिज, जल-स्त्रोत आदि) का उपयोग गाँंव के सब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समतामूलक आधार पर किया जाए तो गाँंव के सब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। साथ ही जरूरी है जल-स्रोतों की, मिट्टी के उपजाऊपन की, चरागाह व वनों की रक्षा करना । मूल बात यह है कि प्राकृतिक संसाधनों कासमतामूलक उपयोग हो व उनकी रक्षा सब लोगों की भागीदारी से हो ।
इसके लिए जरूरी है कि प्रकृति का विनाश करने वाली तकनीकें  न अपनाई जाएं । ऐसी तकनीकें  न अपनाई जाएं जिनसे मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन नष्ट हो या जलस्रोतों में जहरीले रसायन पहंुचें । खाद्य चक्र को जहरीले पदार्थों से मुक्त रखना जरूरी है । जरूरत ऐसी तकनीक की है जो प्रकृति की प्रक्रियाओं को समझे व उसके अनुकूल खाद्य उत्पादन या अन्य उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करें ।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि  के साथ अन्य रोजगार भी जुड़ने चाहिए । एक मूल सिद्धान्त यह अपनाना चाहिए कि लोगों की अपनी जरूरत को पूरा करने वाले जो उत्पाद लघु व कुटीर स्तर पर स्थानीय गाँंव कस्बे में बन सकते हैं,उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बनाना चाहिए । कपास की खेती गाँंव में अवश्य होनी चाहिए व इसके आधार पर एक मूल आवश्यकता वस्त्र, विशेषकर खादी वस्त्र का स्थानीय उत्पादन हो सकता है। सब तरह के वस्त्रों के अतिरिक्त जूते, फर्नीचर, बेकरी उत्पाद, शीतल पेय, पत्ते गोबर की खाद, ऊर्जा के स्त्रोतोंआदि से भी गाँंव आत्म-निर्भरता की राह पर काफी आगे बढ़ सकते हैं । लघु वन-उपज व लघु खनिज आधारित कुटीर उद्योग भी गांव में विकसित होने चाहिए ।
गाँंवों में अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएँ सबको समानता के आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए । आपसी झगड़ों, शराब, अन्य मादक पदार्थ, जुए व दहेज जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए गाँंववासियों को अपने संगठन बनाकर पंचायत के सहयोग से कार्य करने चाहिए । उसमें महिलाओं को अग्रणी भूमिका मिलनी चाहिए । 
लिंग, धर्म, जाति के  आधार पर किसी से भी कोई अन्याय या भेदभाव रोकने का कार्य भी इन्हीं संगठनों को करना चाहिए । गाँंववासियों के मजबूत संगठनों की (पंचायतों की सहायता से) गाँंव के संसाधनों पर बाहरी तत्वों के  नियंत्रण से बचाने व किसानों/गाँंववासियों के बुनियादी अधिकारों को बुलंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए । किसानों व ग्वालों को लघु वन उपज करने वालों को उचित मूल्य प्राप्त होना चाहिए व साथ ही उन्हें उपभोक्ताओं से सीधे सम्पर्क बनाने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य मिलें व किसानों/गाँंववासियों को उचित दाम मिले । 
विस्थापन की समस्याओं को न्यूनतम करना चाहिए व जहां इसके बिना काम न चले वहां कुछ जमीन छोड़ते हुए, उसका मुआवजा लेते हुए भी ग्रामीण जीवन का अस्तित्व यथायंभव आसपास के क्षेत्र में ही बचाए रखने का प्रयास करना  चाहिए ।

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